सरकार के द्वारा गांव में रहने वाले श्रमिकों को स्थाई मकान बनाने हेतु वित्तीय मदद की जाती है। इसको लेकर सरकार ने श्रमिक सुलभ आवास योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत गांव में जो अस्थाई आश्रय हैं इन्हें समाप्त किया जाएगा।
इसके साथ में गांव के श्रमिकों के जीवन को अच्छा बनाने के लिए इन्हें 130000 रुपए दिए जाते हैं। जबकि घर में शौचालय के निर्माण के लिए अलग से 12000 रूपए की धनराशि भी दी जाती है। इसका लाभ देश के ऐसे ग्रामीण श्रमिक ले सकते हैं जो मौजूदा समय में अस्थाई आवास में रहते हैं।
अगर आपको भी श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए आवेदन देना है तो इसके लिए आप हमारा यह आर्टिकल पढ़ सकते हैं। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि इस योजना को क्यों शुरू किया गया है और सरकार का उद्देश्य क्या है। साथ ही हम इस पोस्ट के द्वारा आपको यह जानकारी भी देंगे कि योजना हेतु पात्रता मानदंड, जरूरी दस्तावेज, योजना के लाभ एवं आवेदन प्रक्रिया क्या रखी गई है।
Shramik Sulabh Awas Yojana
श्रमिक सुलभ आवास योजना को हमारी सरकार ने गांव के गरीब श्रमिकों के लिए आरंभ किया है। योजना के माध्यम से सरकार चाहती है कि गांव में रहने वाले मजदूरों को सुरक्षित और स्थाई मकान दिए जाएं। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले मजदूरों को 130000 रुपए की वित्तीय मदद देती है।
इसके साथ ही घरेलू शौचालय के निर्माण के लिए भी सरकार की तरफ से 12000 रूपए की राशि अलग से उपलब्ध कराई जाती है। सरकार ने इस योजना को विशेष रूप से गांव में रहने वाले श्रमिकों को लाभ देने के लिए आरंभ किया है। इस तरह से मजदूरों को लक्षित करके सरकार इन्हें सुरक्षत आवास बनाने के लिए वित्तीय मदद करती है।
श्रमिक सुलभ आवास योजना के फायदे
श्रमिक सुलभ आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को सुविधा देने हेतु बहुत से फायदे दिए जाते हैं :-
- गांव के मजदूरों को अपना पक्का घर बनाने हेतु 1 लाख 30 हजार रुपए की वित्तीय मदद सरकार से मिलती है।
- जिन श्रमिक मजदूरों के पास शौचालय नहीं है तो इसके लिए भी 12 हजार रुपए अलग से दिए जाते हैं।
- ग्रामीण श्रमिक आसानी से ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन किसी भी तरीके के माध्यम से आवेदन दे सकते हैं।
- इस योजना के द्वारा ऐसे गांव के श्रमिकों को लक्षित किया जाता है जिनके पास स्थायी और पक्का घर नहीं है।
श्रमिक सुलभ आवास योजना का उद्देश्य
यदि हम बात करें श्रमिक सुलभ आवास योजना के उद्देश्य की तो इसका उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है। दरअसल सरकार चाहती है कि देश के हर गांव के श्रमिक को स्वच्छ और स्थिर आवास उपलब्ध कराया जाए। ऐसे में योजना के लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से बैंक में वित्तीय मदद पहुंचाई जाती है।
हमारे देश में गांव के नागरिकों की हालत बेहद खराब है विशेष तौर से ऐसे व्यक्ति जो श्रमिक या मजदूर हैं। ऐसे लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता कि वे अपने लिए सुरक्षित घर बना सकें। ऐसे में सरकार जरूरतमंद श्रमिकों को वित्तीय मदद करती है ताकि पात्र व्यक्ति आसानी से अपना पक्का घर बना सकें।
श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए पात्रता
भारत के जो श्रमिक इस आवास योजना के लिए लाभ लेना चाहते हैं तो आवेदन देने हेतु इनमें निम्नलिखित पात्रता होनी चाहिए :-
- आवेदक श्रमिक अनिवार्य तौर पर ग्रामीण क्षेत्र का स्थाई निवासी हो।
- ग्रामीण श्रमिक के पास वैद्य श्रमिक पंजीकरण कार्ड होना चाहिए जोकि श्रम विभाग ने जारी किया हो।
- आवेदक मजदूर बीपीएल परिवार के तहत आना चाहिए।
- ग्रामीण मजदूर के पास अपना पहले से कोई स्थाई घर नहीं होना चाहिए।
- यह भी जरूरी है कि श्रमिक स्वयं या श्रमिक के परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी पद पर काम ना करता हो।
- घर का कोई भी व्यक्ति इनकम टैक्स ना देता हो।
- ऐसे ग्रामीण श्रमिक जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अपना पंजीकरण पहले ही कर चुके हैं इन्हें वरीयता की जाएगी।
श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
अगर आप श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए पात्रता रखते हैं और अपना आवेदन जमा करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है :-
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- श्रम विभाग द्वारा जारी श्रमिक पंजीकरण कार्ड
- राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र।
श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- श्रमिक सुलभ योजना के पंजीकरण के लिए सबसे पहले आपको इस योजना की सरकारी वेबसाइट पर चले जाना है।
- अब आपको होम पेज पर नए पंजीकरण हेतु एक विकल्प मिलेगा आपको इसके ऊपर क्लिक करके अनिवार्य विवरण दर्ज करना है।
- अपना आवेदन फॉर्म पूरा भरने के बाद अब आपको मांगे गए जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करना है।
- इसके बाद आपको अपना श्रमिक सुलभ आवास योजना का पंजीकरण फार्म जमा कर देना है।
- आपको अपने इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट निकाल कर भी रख लेना है।
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